संपादक: सुनील पाण्डेय उत्तर प्रदेश
महराजगंज। 16जनवरी
जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा की अध्यक्षता में उद्योग/व्यापार बन्धु की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में सम्पन्न हुई। बैठक में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, ओडीओपी सहित विभिन्न रोजगारपरक योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई।
जिलाधिकारी ने विभिन्न बैंक शाखाओं में सीएम युवा के तीन माह से अधिक समय से लंबित आवेदनों पर कड़ा रुख अपनाते हुए तत्काल गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि बिना ठोस कारण आवेदन निरस्त न किए जाएं तथा सभी बैंक निरस्त आवेदनों की कारण सहित सूची प्रस्तुत करें। लंबित प्रकरणों में प्राथमिकता के आधार पर ऋण वितरण सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए।
उपायुक्त उद्योग ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025–26 में सीएम युवा उद्यमी विकास अभियान का लक्ष्य 1700 है, जिसके सापेक्ष 1427 आवेदन स्वीकृत किए जा चुके हैं तथा 1339 मामलों में ऋण वितरण हो चुका है। जबकि 657 आवेदन स्वीकृति एवं 155 वितरण हेतु लंबित हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि इस महत्वपूर्ण योजना में किसी भी प्रकार की हीलाहवाली बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना में वित्तीय वर्ष 2025–26 के अंतर्गत 160 के लक्ष्य के सापेक्ष 186 आवेदन बैंकों को प्रेषित किए गए, जिनमें 98 स्वीकृत कर सभी में ऋण वितरित किया जा चुका है। वहीं ओडीओपी योजना में 26 के लक्ष्य के सापेक्ष 59 आवेदन भेजे गए, जिनमें 30 स्वीकृत कर 27 में ऋण वितरण हुआ। जिलाधिकारी ने ओडीओपी को जनपद की पहचान से जुड़ी योजना बताते हुए बैंकों से विशेष रुचि लेने और काष्ठ उत्पाद व्यवसाय को प्रोत्साहन देने का आह्वान किया।
व्यापार बन्धु बैठक में जिलाधिकारी ने जीएसटी पंजीयन बढ़ाने के निर्देश दिए। व्यापारियों से अपील की गई कि अधिकाधिक लोगों को जीएसटी पंजीयन के लिए प्रेरित करें, जिससे उन्हें मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना योजना के तहत 10 लाख रुपये का बीमा कवर मिल सके। इस अवसर पर पिपरा ब्राह्मण निवासी लकड़ी फर्नीचर व्यवसायी स्व. रामफल की पत्नी श्रीमती कुसुमावती देवी को बीमित राशि का चेक प्रदान किया गया। जनपद में अब तक 08 फर्मों/व्यक्तियों को इस योजना का लाभ दिया जा चुका है।
जिलाधिकारी ने व्यापारियों की समस्याओं के निस्तारण हेतु विभागीय समन्वय के निर्देश दिए तथा व्यापारियों से जीएसटी की घटी दरों को प्रतिष्ठानों पर प्रमुखता से प्रदर्शित करने का अनुरोध किया। उन्होंने उद्यमियों को यह भी निर्देशित किया कि 10 या उससे अधिक कर्मचारियों वाले सभी प्रतिष्ठानों में आंतरिक परिवाद समिति का गठन अनिवार्य रूप से कराया जाए।
बैठक में उद्यमियों एवं व्यापारियों ने अपनी समस्याएं रखीं, जिन पर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत जागरूकता बढ़ाने का आह्वान करते हुए उद्योग एवं व्यापार मंडलों से सहयोग की अपील की और उपस्थित लोगों को बाल विवाह प्रतिषेध की शपथ भी दिलाई।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी महेंद्र कुमार सिंह, उपायुक्त उद्योग अभिषेक प्रियदर्शी, एलडीएम बी.एन. मिश्रा, उपायुक्त राज्यकर हरिशंकर प्रसाद, जिला सूचना अधिकारी प्रभाकर मणि त्रिपाठी सहित व्यापारी फूलचन्द अग्रवाल, प्रमोद जायसवाल, सुरेश रूगंटा, पशुपतिनाथ गुप्ता एवं अन्य व्यापारी उपस्थित रहे।
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