Maharajganj News बैंकों की लापरवाही पर डीएम सख्त, योजनाओं में देरी बर्दाश्त नहीं

 Chief in editor Sunil Pandey 

UP

महराजगंज, 28 अप्रैल 2026 — जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट के बुद्धा सभागार में जिला उद्योग बन्धु समिति एवं औद्योगिक इकाइयों की कानून एवं सुरक्षा व्यवस्था से संबंधित बैठक आयोजित की गई। बैठक में शासन की विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए बैंकों की कार्यशैली पर कड़ी नाराजगी जताई गई।

जिलाधिकारी ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, एक जनपद एक उत्पाद (ODOP) योजना, निवेश मित्र पोर्टल, पीएम सूर्यघर योजना एवं पीएम युवा कल्याण योजना के अंतर्गत लंबित ऋण पत्रावलियों पर बैंकों द्वारा की जा रही लेटलतीफी पर सख्त रुख अपनाया। उन्होंने शाखा प्रबंधकों को चेतावनी देते हुए कहा कि बिना कारण पत्रावलियों को रोके रखना विकास कार्यों में बाधा है और इस पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

डीएम ने मुख्य विकास अधिकारी को निर्देशित किया कि वे बैंकों से प्रतिदिन ऋण स्वीकृति एवं वितरण की रिपोर्ट प्राप्त करें, विशेषकर उद्यमियों और पीएम सूर्यघर योजना से संबंधित मामलों में।

बैठक में जिलाधिकारी ने यह भी स्पष्ट किया कि जनपद में पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर की कोई कमी नहीं है, इसलिए किसी भी प्रकार की अफवाह फैलाने से बचें।

सहायक आयुक्त उद्योग ने जानकारी दी कि ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के तहत 18 विभागों द्वारा कुल 188 औद्योगिक इकाइयों के एमओयू हस्ताक्षरित किए गए हैं, जिनमें ₹2391 करोड़ के निवेश के साथ लगभग 10,490 लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है।

मुख्य विकास अधिकारी महेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि कुछ बैंकों द्वारा एनआरएलएम समितियों के खाते नहीं खोले जा रहे हैं, जो चिंता का विषय है। उन्होंने बैंक प्रबंधकों को निर्देश दिया कि इस महत्वाकांक्षी योजना में सक्रिय सहयोग सुनिश्चित करें।

मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 में 32 आवेदन विभिन्न बैंकों को भेजे गए हैं, जिनकी कुल राशि ₹101.50 लाख है। इनमें से 7 आवेदनों को ₹31.36 लाख की स्वीकृति मिली है तथा 1 आवेदन पर ₹6.25 लाख का वितरण किया जा चुका है।

निवेश मित्र पोर्टल पर कुल 13,504 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 13,308 का निस्तारण किया जा चुका है। वहीं, एक जनपद एक उत्पाद योजना के तहत वित्त पोषण सहायता योजना को पूर्णतः ऑनलाइन कर दिया गया है, जिसमें 26 इकाइयों का भौतिक लक्ष्य एवं ₹104 लाख का वित्तीय लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

बैठक में मुख्य विकास अधिकारी महेंद्र कुमार सिंह, अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) डॉ. प्रशांत कुमार, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ, वाणिज्य कर विभाग के अधिकारी, बैंक मैनेजर, व्यापार मंडल के प्रतिनिधि सुरेश रूंगटा, बागेश्वर सिंह सहित अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।